‘अनुसूचित जनजाति का नामांकन 35 फीसदी अंक में हो’

झारखण्ड के मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों को भरने के लिए रघुवर दास ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 में झारखण्ड के मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के 37 रिक्त सीटों में नामांकन हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत अंक की आवश्यक अहत्र्ता में 5 प्रतिशत की कटौती कर 35 प्रतिशत कर दिया जाय। 

ज्ञात हो कि झारखंड के 3 मेडिकल काॅलेजों क्रमशः आरएमसीएच, रांची, एमजीएम मेडिकल काॅलेज, जमशेदपुर तथा पाटलिपुत्रा मेडिकल काॅलेज, धनबाद में एमबीबीएस की कुल 289 सीटें हैं, जिनमें से 76 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में इन 76 सीटों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के मात्र 49 अभ्यर्थी ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सफल घोषित किए गए हैं। निर्धारित 40 प्रतिशत अंक नहीं होने के कारण 37 सीटें रिक्त रह जाएंगी। अतः मुख्यमंत्री दास ने केन्द्रीय मंत्री नड्डा को अनुसूचित जनजाति के नामांकन हेतु 35 प्रतिशत अंक की अहत्र्ता करने का अनुरोध किया है। ऐसा होने से अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को भरा जा सकेगा। 

मुख्यमंत्री ने श्री नड्डा को पत्र में कहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों में नामांकन से उनके हितों की रक्षा तो होगी ही, आमजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु डाॅक्टरों की कमी भी दूर होगी। उनके नामांकन से सरकार को चिकित्सा सुविधा बहाल करने में सुविधा होगी।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की हिन्दी वेबसाइट और उन्नत इंग्लिश वेबसाइट का शुभांरभ

मंत्रालय तकनीक सहित सभी माध्यमों से लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्तार अब्बास नकवी 

नई दिल्ली : केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की नई हिन्दी वेबसाइट और उन्नत इंग्लिश वेबसाइट का शुभारंभ का। उन्नत वेबसाइट http://www-minorityaffairs-gov-in इस्तेमाल करने में आसान है। साथ ही यह वेबसाइट आईपेड और मोबाइल जैसे उपकरणों पर भी बेहतर तरीके से काम करेंगी।

इस अवसर पर नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय तकनीक, सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों से लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने के हमारे प्रयास का यह एक हिस्सा है, जिससे कि एक पारदर्शी व्यवस्था में विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि सुझावों के आधार पर मंत्रालय को वेबसाइट पर नए फीचर जोड़ने चाहिए। श्री नकवी ने जानकारी दी कि छात्रवृत्ति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिससे कि मोबाइल फोन के जरिए छात्र आसानी से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकें।

श्री नकवी ने कहा कि उन्नत वेबसाइट कई कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगी, जोकि अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वेबसाइट लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगी। जरूरतमंद लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी हासिल कर आसानी से कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। श्री नकवी ने कहा कि यह वेबसाइट अब यूजर्स के लिए और भी आकर्षक होगी, जिस पर लोग जाकर मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं को आसानी से समझकर उनका फायदा उठा सकते हैं।

इस वेबसाइट में फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, प्रेस रिलीज, न्यूज पेपर रिलीज जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है। साथ ही यह वेबसाइट ट्विटर, फेसबुक और यू-ट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स से भी जुड़ी होगी। इस वेबसाइट में फीडबैक का भी ऑप्शन होगा, जिसमें लोग जाकर मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही लोग इस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकें, इसलिए इसे अन्य महत्वपूर्ण साइट्स जैसे डलळवअ, पीएम-इंडिया, नेशनल पोर्टल, जीओआई वेब डायरेक्ट्री, पीएमएनआरएफ, पीजी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इत्यादि से भी जोड़ा गया हैं।

डिजीटल पहचान की ओर अग्रसर यहां का हर घर

झारखण्ड का ऐसा गांव जहां हर परिवार का होगा अपना ईमेल व व्हाट्सऐप नम्बर

जमशेदपुर : ’’डिजिटल इंडिया’’ अभियान के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के उप समाहत्र्ता सह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी संजय कुमार की पहल पर हिराचुनी गांव के हर घर की डिजिटल पहचान के लिए सभी घरों के लिए एक जैसी सिरीज के ईमेल आईडी बनाए जा रहे हैं। कई दिनों की पूर्व तैयारी के बाद आज संजय कुमार ने जमशेदपुर प्रखण्ड की दूरस्थ पंचायत के अन्तर्गत हिराचुनी गांव पहुंच कर वहां आयोजित ग्राम सभा में डिजिटल साक्षरता हेतु इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीणों से सर्वसम्मति ली। वहां उपस्थित ग्राम प्रधान, मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, प्रज्ञा केन्द्र संचालक, स्थानीय पारा शिक्षक तथा ग्रामीण युवाओं के बीच तय हुआ कि हर परिवार से एक प्रमुख सदस्य के नाम का ईमेल आईडी/व्हाट्सऐप नम्बर हो तथा सभी की मेल आईडी के नाम में गांव का नाम अवश्य शामिल हो। लगभग 300 की आबादी तथा 60 घरों वाले उक्त गांव के हर घर को डिजिटल पहचान देने की शुरूआत मौके पर ही वहां के ग्राम प्रधान देबाशिष महतो की ईमेल आईडी hirachuni.grampradhan@gmail.com प्रज्ञा केन्द्र संचालक की मदद से सृजित कर की गई। विशेष बात यह है कि उपरोक्त सभी मेल आईडी hirachuni.XYZ@gmail.com की सीरीज की होंगी जहां XYZ सम्बंधित व्यक्ति का नाम होगा। आज यहां के सभी 60 घरों में से 47 घरों के ईमेल आईडी हेतु आंकड़े लिए गए। शेष छूटे हुए लोगों के आंकड़े इकट्ठे कर ईमेल आईडी बनाने में सहयोग करने का दायित्व प्रज्ञा केन्द्र संचालक श्री अशोक कुमार महतो तथा गांव के ’’यूथ ब्वायज क्लब’’ के सदस्यों को दिया गया। यह भी तय हुआ कि एक सप्ताह के अन्दर सभी का ईमेल आईडी बन जाने के बाद उन्हें सम्बंधित घरों के सामने प्रदर्शित किया जाना है। गांव का अपना फेसबुक पेज ’’डिजिटल हिराचुनी’’ तथा इसी नाम का व्हाट्सऐप ग्रुप तथा ब्लाॅग बनाया जा रहा है।

हिराचुनी गांव के चयन के पीछे कारण : जमशेदपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत हिराचुनी गांव में 2011 जनगणना आंकड़ो के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 95 प्रतिशत है। अधिकतर लोग इंटरनेट चलाना जानते हैं। ज्यादातर युवाओं के पास स्मार्ट फोन है। गांव में बीएसएनएल, एअरटेल, आईडिया, रिलायंस 4जी आदि की नेट कनेक्टिविटी है। इस मौके पर सभी स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा यूथ ब्वायज क्लब के दर्जनों सदस्य, अनूप कुन्डू, सपन कु0 महतो, तपन कु0 महतो, भागीरथ सिंह आदि मौजूद थे।

छात्रवृत्तियों की तिथि बढ़ाई गई

नई दिल्ली : अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए वर्ष 2016-17 हेतु मैट्रिक पूर्व अथवा पश्चात छात्रवृत्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 30 सितंबर, 2016 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व भी अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने मैट्रिक पूर्व अथवा पश्चात छात्रवृत्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 31 अगस्त, 2016 तक बढ़ाया था।

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने अंतिम तिथि को बढ़ाने के संबंध में देशभर के लोगों से प्राप्त व्यापक अपीलों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। श्री नकवी ने कहा कि यह निर्णय अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के हित में लिया गया है। 

ज्ञात हो कि प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिताओं को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन देना, विद्यालय शिक्षा पर होने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी विद्यालय शिक्षा को पूर्ण करने के लिए बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखना है। पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। ताकि उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सके और उच्च शिक्षा की प्राप्ति दर को बढ़ाते हुए वे अपने रोजगार की क्षमता बढ़ा सके।

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‘अबतक अनुसूचित जनजाति का अपेक्षित विकास नहीं हुआ’

सरायकेला : झारखंड के कल्याण मंत्री डाॅ. लोईस मराण्डी ने कहा कि आजादी के बाद भी अबतक अनुसूचित जनजाति का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सरकार का प्रयास है, हर खेत में पानी हा,े हर हाथ में काम हो एवं सभी के चेहरे पर मुस्कान हो और सरकार इस दिशा में सफल भी हो रही है। सभी चयनित जगहों पर डोेभा, तालाब का निर्माण किया गया। विकास मेले के माध्यम से परिसंपत्ति वितरित की जा रही है। वे सरायकेला-खरसांवा में कल्याण विभाग द्रारा आयोजित मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजांित ग्राम विकास योजना अंतगर्त गरीब मेला को संबोधित कर रही थीं।

सरायकेला-खरसावां जिला में इस बार विकास मेले में 80 प्रंितशत से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के 50 गावों का चयन कर कुल 73 लाभुको के बीच 1,46,00,000 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। संबंधित गांव के स्वयं सहायता समूह, जो अच्छा कार्य कर रहें हैं, उन्हें 1 लाख रुपए का चेक एवं नवयुवक बेरोजगारों के बीच 2 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया।

मंत्री ने कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवसाय करें। उन्होंने अपील की कि शिक्षा के स्तर में सुधार लायें तथा गुणवतापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें ताकि अपने अधिकारों को जान सकें। प्रशासन से सरकार की योजनायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए लाभ लें। गांवों में पंचायत सचिवालय की भी स्थापन की गई है, जिसके माघ्यम से सरकारी लाभ ली जा सकेगी। अनुसूचित जनजाति को केस -मुकदमा लड़ने के लिए सरकार द्रारा मदद भी दी जा रही है। इसे कल्याण विभाग से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। चिकित्सा सहायता अन्र्तगत तीन हजार से दस हजार रुपए तक की राशि दी जा रही है।

योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने वाले कर्मचारी नपेंगे : रघुवर

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिनका काम अच्छा होगा, उन्हें 15 नवंबर को सम्मानित भी किया जायेगा। वे महिला, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) के राज्य स्तरीय सम्मेलन व विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। विदित हो कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री से सीधी बात कार्यक्रम में लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वे स्वयं सीडीपीओ के साथ बैठक करेंगें। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद वे स्वयं फील्ड में जायेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि झारखंड को कुपोषण के कलंक से मुक्त करना है। इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका आदि की भूमिका अहम है। अच्छा काम के लिए आपस में प्रतिस्पद्र्धा करें। जिसकी जो जिम्मेवारी है, उसे ईमानदारीपूवर्क निर्वहन करें। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है। टीम वर्क के रूप में काम कर हम झारखंड की दशा और दिशा बदल सकतें हैं। बिचैलिये और भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचायत सचिवालय का गठन किया जायेगा। इनके गठन से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का काम हल्का होगा। साथ ही उनके काम की निगरानी भी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि का प्रोफाइल तैयार किया जाये और उनकी रैंकिंग की जाये। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में किये जा रहे महिला बाल विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग की जा रही है। विभाग आगामी तीन माह में सभी संबंधित योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करे, ताकि केंद्र द्वारा की जा रही रैंकिंग में झारखंड नहीं पिछड़े। उन्होंने कहा कि गांव की स्थिति में और सुधार लाना है। बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अशिक्षा और गरीबी के कारण महिलाओं को पौष्टिक आहार की जानकारी नहीं है। इनके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलायी हैं। सीडीपीओ फील्ड में जायें और काम की निगरानी करें। जो काम नहीं करता है, उसकी जानकारी दें। कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कई बार शिकायत मिलती है कि आंगनबाड़ी नहीं खुलती है।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीडीपीओ महिलाएं हैं। बच्चों और महिलाओं के प्रति दर्द होना चाहिए। कोई बच्चा कुपोषित न हो और गर्भवती महिला में खून की कमी न हो, यह सुनिश्चित करें। संथाल और कोल्हान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां महिलाओं में एनिमिया की समस्या आम है। इस पर भी काम करें। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि में सुधार लाने का निर्देश दिया। 0-6 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम भी महत्वपूर्ण है। इसे भी पूरी जिम्मेवारी से करें।

कार्यक्रम में कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विभाग के प्रधान सचिव एमएस भाटिया, पोषण मिशन की महानिदेशक मृदुला सिन्हा, समाज कल्याण निदेशक रविंद्र प्रसाद सिंह समेत सीडीपीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

झारखंड सूचना आयोग का ऑनलाइन पोर्टल शुरु

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड राज्य सूचना आयोग के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में मुख्यमंत्री ने http://onlinejsic.jharkhand.gov.in को जारी करते हुए कहा कि सूचना आधारित युग में पारदर्शिता और काम के त्वरित निष्पादन की जरूरत है। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को बिना परेशानी और जल्द सूचना मिल पायेगी। सरकार लोगों तक सूचना पहुंचाने में देर करने का पक्षधर नहीं है।

झारखंड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से द्वितीय अपील ऑनलाइन दायर की जा सकेगी। लोगों को सूचना आयोग के दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होने पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना मिल जायेगी। साथ ही उनके केस संख्या, सुनवाई की तिथि आदि की जानकारी भी मिलेगी। कार्यक्रम में सूचना आयुक्त प्रबोध रंजन दास, हिमांशु शेखर चैधरी, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।