दो साल के भीतर तीन लाख स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन

2 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च : रघुवर दास

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मलेन में मुख्यमंत्री ने की घोषणा

हजारीबाग : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सफलता के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, मेरी नीयत साफ है, मेरा लक्ष्य है राज्य का विकास, राज्य से गरीबी को दूर करना, राज्य को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना। श्री दास ने कहा कि राज्य में 3 साल के भीतर 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये उदगार व्यक्त किये।

श्री दास ने कहा कि महिलाएं शक्ति स्वरूपा हैं और इन्हें और भी शक्ति संपन्न बनाने के लिए सरकार दो साल के भीतर राज्य में तीन लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनपर 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 50 हजार स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। गरीबी उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकता है और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इस कार्य में कारगर भूमिका निभा रहे हैं, सरकार इन्हें और भी कारगर बनायेगी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिये महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों ने ये अहसास कराया है कि नारी में कितनी शक्ति होती है। टैबलेट दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी गिरिडीह जिले के बेंगाबाद की दिव्यांग नीतू को उद्धृत करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत दिव्यांग महिलाओं की तारीफ की। इन समूहों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग जिले के दो प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को बधाई दी।

महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पंचायत भवनों में ग्राम संगठनों को बैठक के लिए स्थान उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसी साल दिसंबर तक राज्य में 4402 पंचायत भवन बनने हैं, उसके बाद इस समस्या का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2017 के दिसंबर माह तक हर पंचायत - हर गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचा दी जायेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों की मांग पर मुख्यमंत्री ने बैंक लोन के जरिये मांग करनेवाले हर स्वयं सहायता समूह को ममता वाहन एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का वादा भी किया और कहा कि इन वाहनों की कमाई से समूह बैंक का कर्ज चुका सकेंगे। 

टपक सिंचाई योजना और लिफ्ट एरिगेशन से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़े जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कृषि निदेशक जटाशंकर चैधरी को इन इलाकों में आकर वस्तुस्थिति से अवगत होने और तदनुसार कार्रवाई करने का निदेश मंच से ही दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में लिफ्ट एरिगेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है और यह राशि जिलावार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खर्च करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए डीजल पंपों और सोलर पंपों की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए श्री दास ने कहा कि अमूल के दुग्ध उत्पादों और लिज्जत पापड़ के माध्यम से सहकारी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने गुजरात को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारी बहनें भी कुटीर उद्योगों और सामूहिक प्रयास के माध्यम से झारखंड को दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलाएं, यह उनकी आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। 50 हजार गरीब बहनों को दो-दो गायें दी गयी है। महिलाओं और नौजवानों के समूहों और बेरोजगार युवकों को डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान और बैंक लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन डेयरी संस्थाओं द्वारा उत्पादित सारा दूध राज्य में स्थापित मेधा डेयरी द्वारा खरीद लिया जाएगा और उन्हें बाजार की समस्या नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि हजारीबाग जिले में डीजी लाॅकर एक माह के भीतर प्राम्भ हो जाएगा और इसमें महिला स्वयं सहायता समूह अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकेंगें।

श्री दास ने खुले में शौच को सामाजिक अभिशाप बताते हुए खुले में शौच से मुक्त करनेवाले समूहों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संकल्प है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 2019 में स्वच्छ भारत का उपहार बापू को दें, देश के हर घर में शौचालय हो। उन्होंने कहा कि हमने 2018 तक स्वच्छ झारखंड बनाने और हर घर में शौचालय की मौजूदगी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है और इसमें सबका सहयोग विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग अपेक्षित है।

श्री दास ने कहा कि जन कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। शौचालय के निर्माण के लिए हर घर को 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएसआर फंड से प्राप्त राशि का व्यय खुले में शौच से मुक्त करने में होगा। जिन गांवों को खुले में शौच से मुक्ति मिलती जायेगी, उन्हें पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खनन क्षेत्रों को कुल आय का 30 प्रतिशत देने की घोषणा की है। इस पूरी राशि का इस्तेमाल संबंधित जिलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि इस साल 15 नवम्बर तक राज्य के 30 हजार स्कूलों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जाएगा और इनका निर्माण गांव के बढ़ई करेंगे। बड़ी कंपनियों से इन्हें नहीं खरीदा जाएगा। इसी तरह सरकारी कार्यालयों व अस्पतालों में कंबल, तौलिया, परदे आदि झारक्राफ्ट के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से खरीदे जायेंगे। मिड दे मिल के तहत सप्ताह में तीन दिन वितरित होनेवाले अंडों की खरीद भी समूहों द्वारा की जायेगी। श्री दास ने उपस्थित लोगों को चीनी उत्पादों से बचने और ग्राम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए प्रखंडों के बीच, महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। 

महिला शक्ति को रेखांकित करते हुए श्री दास ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया है। रियो ओलम्पिक में पीवी सिन्धु, साक्षी मलिक और दीपा कर्मकार की सफलता इसका जीवंत प्रमाण है। महापुरुषों की जीवनी बताती है कि उनकी सफलता में या तो उनकी मां का हाथ रहा है या उनके शिक्षक का। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को भ्रूण ह्त्या के खिलाफ संघर्ष करने और जन जागरूकता में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संकल्प व्यक्त किया और हमारी सरकार ने इसी संकल्प के अनुरूप पहले पढ़ाई फिर विदाई का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियां जबतक पढ़ना चाहें-पढ़ें, सरकार उनके साथ है। जिन्हें दिक्कत हो, वे 181 डायल करें, रघुवर का यह दास उनकी मदद के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि गरीबी का रोना रोने की बजाय लक्ष्य निर्धारित कर संघर्ष ज्यादा बेहतर है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता यही सीख देती है। श्री दास ने कहा कि अपने खुद के जीवन में भी मैंने संघर्ष के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की है। तमाम राजनीतिक दलों का उद्देश्य राज्य का विकास होना चाहिए और इस मुहीम में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने उपस्थित लोगों से भड़काने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार किसी की जमीन नहीं छीनेगी। उन्होंने लोगों को प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के लुभावने प्रलोभनों से भी बचने की नसीहत दी।

सेवा भावना से जुड़ें पंचायत स्वयंसेवक

प्रोत्साहन राशि को लक्ष्य न मानें : रघुवर दास

हजारीबाग : महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की भावना को मूर्त रूप देने के लिए झारखंड सरकार लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को शक्ति संपन्न बनाना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित जन प्रतिनिधि और उनकी सहायता के लिए नियुक्त पंचायत स्वयं सेवकों को भी पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है, लेकिन देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधिष्ठापन के 7 दशक बाद भी अगर लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि गलतियां कहां हो रही हैं और उन गलतियों को दुहराने से बचना होगा। मुख्यमंत्री श्री दास हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय पंचायत स्वयं सेवकों और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मलेन को संबोधित कर रहे थे।

श्री दास ने कहा कि वे मुख्यमंत्री व मुखिया के बीच की तमाम दूरियों को पाटने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास हर समस्या का समाधान है और इसके लिए राज्य के मुखिया और पंचायत के मुखिया को एक साथ कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिये गए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर पंचायती राज व्यवास्था के निर्वाचित प्रतिनिधि मिड डे मिल, शिक्षकों की उपस्थिति, आवश्यक सुविधाओं की मौजूदगी, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन आदि की निगरानी करें और ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें।

ग्राम सचिवालय के गठन के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की योजनाएं धरातल पर उतरें और अपना गांव व समृद्ध गांव का संकल्प साकार हो, इसी उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों को स्वयं सेवकों के रूप में सहायक उपलब्ध कराये गए हैं। सामाजिक दायित्व का महत्व रेखांकित करते हुए श्री दास ने कहा कि देश का विकास तभी सुनिश्चित होगा, जब आप सब मिलकर आम सहमती से गांव का विकास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्राम सचिवालय को राज्य सरकार की एजेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उद्धृत करते हुए श्री दास ने कहा कि पहले दिल्ली से चला एक रुपया गांव पहुंचते-पहुंचते पंद्रह पैसा रह जाता था। श्री दास ने वादा किया कि रांची से चला एक रुपया सौ फीसदी गांवों तक पहुंचेगा। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में किसी को, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, न लूट की छूट मिलेगी, न कानून से खिलवाड़ करने की छूट।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के भीतर हर गांव में हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट लगेगी, तीन साल के भीतर राज्य में विकास का खुशनुमा माहौल बनेगा और चार साल के भीतर हम उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की बराबरी में आ जायेंगे। पलायन को मजबूर लोगों की सूची बनाने का निदेश दिया गया है, सरकार ऐसे सभी लोगों को राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध करायेगी। पंचायत प्रतिनिधियों का एक सेल बन रहा है, जो सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर को राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गयी है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण पाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास योजनाओं के बारे में पंचायती राज प्रतिनिधियों और पंचायत स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देंगे। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्राम सभा की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करने की अपील की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की नींव है और सर्वांगीण विकास के लिए इसका सक्रिय होकर काम करना अपरिहार्य है।

‘सभी समुदायों के विकास से ही राज्य का विकास’

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू नेे राजभवन में मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की एवं उनकी समस्याओं को सुना, ताकि इस समाज के लोगों का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां रह रहे सभी समुदाय के लोगों का सम्यक विकास हो। उन्होंने कहा कि वे प्रारंभ से ही सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। 

इस अवसर पर राज्यपाल महोदया के समक्ष डाॅ. अस़गर मिसबाही ने मदरसा बोर्ड तथा उर्दू अकादमी का गठन एवं उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पहल करने का आग्रह किया। निफ्ट के उप कुलसचिव एसएस अख्तर ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं हेतु पोस्ट एवं प्री मैट्रिक छात्रवृŸिा हेतु राशि देने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड के छात्र-छात्राएं कुछ तकनीकी कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। अतः राज्य सरकार इस योजना का लाभ निमिŸा व्यक्तियों को सुलभ कराने हेतु पहल करे। यह गरीबों के लिए वरदान हो सकता है, विशेषकर लड़कियों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का केन्द्र संचालित करने हेतु मौखिक सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना हेतु भूमि सुलभ नहीं कराई गई है, इसके लिए भी पहल किया जाय। 

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता सुहैल अनवर ने कहा कि वर्Ÿामान में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो अर्हता रखी गई है, वह सार्थक प्रतीत नहीं होती है। प्रक्रिया के अनुसार, विद्यार्थियों को एक किसी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में उŸाीर्ण करना है। इस विषय की जानकारी रखते हुए भी लिपिगत कमी के कारण विद्यार्थी इस विषय में उŸाीर्ण नहीं हो पाते हैं। उन्होंने दूसरे प्रान्तों में हो रही उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यहां भी जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा में उŸाीर्ण करने की बाध्यता खत्म हो। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में आलीम और फाजील की डिग्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय से न दिये जाने के कारण वैधता प्रदान नहीं की गई है। अतः इसके लिए अग्रेतर पहल की जाए। विगत तीन वर्षों से वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इस अवसर पर अहमद सज्जाद ने कहा कि नेशनल इंटीग्रेट के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यह अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी से जुड़े पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाए तथा उनके ग्राम की दशा में सुधार किया जाए। उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही। 

इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् डाॅ. शीन अख्तर ने राज्य में अन्य राज्यों की भांति गालीब भवन की स्थापना हेतु पहल करने का आग्रह किया। मंजर इमाम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत-सी बच्चियां बेच दी जाती हैं। उन्होंने पिछड़े मुसिल्म इलाकों में रहनेवाली मुस्लिम लड़कियों हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भांति आवासीय विद्यालय सुलभ कराने की बात कही। पूर्व प्राचार्य डाॅ. जावेद अहमद ने कहा कि राज्य में ड्राप-आउट एक बड़ी समस्या है। बहुत-से विद्यार्थी मेधावी हैं, किन्हीं-न-किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं।  उन्होंने शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु पहल करने करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में नियुक्ति न होने के कारण टाॅपर तीन-चार हजार की भी नौकरी करने के लिए ललायित हैं। पूर्व कुलपति प्रो. एए खान ने कहा कि राज्य में आरक्षण नियमावली के कारण 50 फीसदी उर्दू शिक्षकों की रिक्तियां रह जाती हैं।  सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के अकीर्लुर रहमान ने कहा कि राज्य में साम्प्रदायिक सौहाद्र को बेहतर-से-बेहतर करने हेतु और सरकारी प्रयास होने चाहिए। इस अवसर पर डाॅ. असलम परवेज, पूर्व प्रतिकुलपति प्रो. रजीउद्दीन, शाहनवाज कुरैशी ने भी अपने सुझाव दिये।

बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी और मानव तस्करी विलोपन उन्मूलन विषय पर कार्यशाला

• मुक्त कराए गए बंधुवा और बाल श्रमिकों का पुनर्वास महत्वपूर्ण कार्य : जस्टिस मुरुगेषण
• बाल और बंधुवा मजदूरी समाज पर धब्बा, इनका उन्मूलन हमारी जिम्मेवारी : राजबाला वर्मा

रांची : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस मुरुगेषण ने कहा कि प्रतिबंधक कानून के अस्तित्व में होने के बावजूद उसके प्रावधानों के सही ढंग से लागू नहीं होने से बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी और मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हें रोकने के लिए कानून के सम्बन्धित प्रावधानों का सख्ती से लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए इस दिशा में तत्परता से काम करना चाहिए। इन बुराइयों के मूल में गरीबी, अशिक्षा एवं कुछ अन्य समस्याएं हैं, जिन्हें जानने, समझने और उसे पूरा करने का सार्थक प्रयास करने पर ही इन्हें समाप्त किया जा सकता है। रांची के धुर्वा स्थित न्यायिक अकादमी परिसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी और मानव तस्करी विलोपन, उन्मूलन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए जस्टिस मुरुगेषण ने ये उदगार व्यक्त किए। 

उन्होने कहा कि सरकार न सिर्फ बंधुवा मजदूरों की पहचान करे और उन्हें मुक्त कराए, बल्कि उनके लिए रोजगार के बेहतर विकल्प का प्रबंध भी करे। उन्होंने मानव तस्करों और बाल एवं बंधुवा मजदूरी कराने के आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं होने पर गहरी चिंता जताई और उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऐसे मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया इतनी मुस्तैदी से की जाय ताकि आरोपियों को सजा भी मिल सके।

जस्टिस मुरुगेषण ने कहा कि बंधुवा मजदूरों की दुर्दशा का प्रतिकूल प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। उनकी मानसिकता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उनके शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है। राज्य सरकार और सक्षम पदाधिकारी यह तय करें कि अन्य राज्यों से मुक्त कराये गए बाल, बंधुवा मजदूरों पर दबाव न बने। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि उन्हें पुनः उस ओर जाना पड़े। अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। श्री मुरुगेषण ने कहा कि अधिकारियों को समय-समय पर अपने सुझाव, अपनी समस्याएं व अन्य बातें मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखनी चाहिए, जिससे उनका निदान किया जा सके। 

कार्यशाला के तकनीकी सत्र के दौरान जस्टिस मुरुगेषण ने विभिन्न जिलों से आये उपायुक्तों, अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को बाल मजदूरी और बंधुवा मजदूरी से जुड़े विभिन्न  कानूनी प्रावधानों की जानकारी विस्तार से दी। उनसे जस्टिस मुरुगेषण ने कई सवाल पूछे और उपयुक्त उत्तर नहीं मिलने पर उन्हें विस्तार से बंधुवा मजदूरों की बरामदगी के समय बरती जाने वाली सावधानियों, उनके पुनर्वास और सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए लागू की गयी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। 

श्री मुरुगेषण ने अधिकारियों से कहा कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समुचित जानकारी रखें ताकि भुक्तभोगियों को उनका पूरा हक प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया में अधिकारियों को उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही, बंधुवा मजदूरी कराने वालों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। संभव है कि कानून की जानकारी होने पर वे बंधुवा मजदूरी और बाल मजदूरी नहीं करायेंगे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस कार्यशाला के जरिए और मजबूती मिली है। राज्य सरकार लगातार बाल मजदूरी, बंधुवा मजदूरी और मानव तस्करी की रोकथाम हेतु कार्य कर रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर अधिकारियों को निदेश देते हैं। श्रीमती वर्मा ने बताया कि बाल मजदूरी और बंधुवा मजदूरी पर गहन चिन्तन की जरूरत है। कोई किसी से जबरन काम नहीं ले सकता। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आरोपी के खिलाफ राज्य सरकार कड़े कदम उठायेगी। गरीबी और अशिक्षा की वजह से लोग अन्य राज्यों और शहरों के लिए पलायन को विवश होते हैं। राज्य सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें राज्य में ही काम दिलाने का प्रयास सरकारी योजनाओं के जरिए कर रही है। इसकी समाप्ति के लिए ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। राज्य सरकार अपने स्तर से राज्य के पांच जिलों में सर्वे कर रही है, ताकि बंधुवा मजदूरों की पहचान कर उनके पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त हो और उन्हें राज्य में ही काम उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा ने कहा कि बाल और बंधुवा मजदूरी समाज के लिए काला धब्बा है। अब समय आ गया है इसे मिटाने का। राज्य सरकार इन बुराइयों के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है, लेकिन इन सामाजिक बुराइयों को सामूहिक प्रयास और जन भागीदारी से ही समाप्त किया जा सकता है। 

इससे पूर्व श्रम विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे एवं अपराध अनुसंधान विभाग की पुलिस महानिरीक्षक संपत मीणा ने अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी आयोग के समक्ष रखी। श्रम विभाग द्वारा बंधुवा मजदूरी और अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मानव तस्करी पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मानव तस्करी पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। 

कार्यशाला में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस डी मुरुगेषण, संयुक्त सचिव डॉ. रणजीत सिंह, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एमएस भाटिया, पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग की संपत मीणा, रांची, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, गिरिडीह एवं कोडरमा के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षक उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन श्रम आयुक्त प्रवीण टोप्पो ने किया।

बिहार-झारखंड में कुष्ठ रोग निदान अभियान की शुरुआत

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19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 32 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी 

नई दिल्ली : भारत से कुष्ठ रोग के आमूल उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की समीक्षा की। इसके अनुरुप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अबतक का सबसे बड़ा कुष्ठ रोग निदान अभियान (एलसीडीसी) शुरू किया है। यह अभियान 5 सितंबर, 2016 से 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 149 जिलों में शुरु कर दिया गया है। उक्त अभियान 15 दिन चलेगा और इस दौरान उपरोक्त जिलों के 1656 संभागों, शहरी क्षेत्रों के कुल 32 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। इस काम में 2,97,604 टीमों को लगाया गया है, जिनमें एक महिला आशाकर्मी और एक पुरुष स्वयंसेवी शामिल हैं। ये टीमें निर्धारित क्षेत्रों के प्रत्येक घर का दौरा करेंगी और कुष्ठ रोग के संबंध में परिवार के सभी सदस्यों की जांच करेंगी। 

इस अभियान के तहत जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दिल्ली और लक्षद्वीप शामिल हैं। इस अभियान में उन जिलों को शामिल किया गया है, जहां पिछले तीन सालों में कुष्ठ रोग दर 10,000 की आबादी पर एक से अधिक मामलों में पाई गई है। 

कुष्ठ रोग निदान अभियान दुनिया में अपनी तरह का अनोखा कदम है, जिसके तहत लक्षित आबादी के प्रत्येक सदस्य की जांच की जाएगी। यह जांच एक पुरुष और एक महिला स्वयंसेवी वाली खोजी टीमें करेंगी। यह जांच टीमें घर-घर जाएंगी और स्थानीय क्षेत्र से संबंधित योजना के अनुसार अचिन्हित कुष्ठ रोग के मामलों की जांच करेंगी। अभियान का उद्देश्य है कि प्रभावित व्यक्तियों में कुष्ठ रोग का शुरुआत में ही निदान कर लिया जाए, ताकि उन्हें शारीरिक अक्षमता और अंगों की खराबी से बचाया जा सके। इसके अलावा ऐसे लोगों का समय पर उपचार किया जाएगा, ताकि सामुदायिक स्तर पर रोग के फैलाव को रोका जा सके। 

पहला एलसीडीसी मार्च-अप्रैल, 2016 को 7 राज्यों के 50 जिलों में शुरू किया गया था। इसके तहत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को रखा गया था तथा लगभग 60.8 करोड़ आबादी इसके दायरे में थी। अभियान के दौरान 65427 शंकित मामलों की पहचान की गई थी, जिनमें से बाद में 4120 मामले सही पाए गए थे। 

किसानों से मूंग दाल खरीदेगी केन्द्र सरकार

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने देश के किसानों से मूंग की खरीद करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि कई वर्षों से मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होता था, परंतु खरीद नहीं होती थी। इस वर्ष महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद करने के प्रस्ताव आने पर कृषि मंत्रालय ने 1 अक्तूबर, 2016 से लागू होने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1 सितम्बर से लागू कर दिया है और खरीद के आदेश जारी कर दिये हैं। अतः खरीफ 2016 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,850 रुपये 425 बोनस अर्थात रुपये 5,275 प्रति क्विंटल को 1 अक्तूबर, 2016 से लागू होना था। परंतु मूंग बाजार में अभी से आनी शुरु हो गई है, इसलिए किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए कृषि मंत्रालय ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस तिथि को 1 सितम्बर, 2016 कर दिया है। यहां यह भी बताना जरुरी है कि इस वर्ष मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले वर्ष के 4,650 रुपये 200 बोनस अर्थात् रुपये 4,850 प्रति क्विंटल की तुलना में रुपये 425 प्रति क्विंटल अधिक है। 

राजस्थान, मध्य प्रदेश व तेलंगाना राज्यों में कृषि मंत्रालय की संस्था नैफेड ने खरीद की संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। राज्यों से प्रस्ताव आते ही खरीद के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अन्य सभी राज्यों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि यदि उनके यहां मूंग दाल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जाते हैं, तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वे यथाशीघ्र मूंग की खरीद का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें, जिससे कि उन प्रदेशों में भी खरीद की जा सके।

मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चेक सौंपा

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पटना : मगध महिला काॅलेज की प्राचार्या प्रो. आशा सिंह एवं मगध महिला काॅलेज की व्याख्याता डाॅ. सुहेली मेहता ने एक लाख एक रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा। दूसरी ओर बिहार आदिम जाति सेवा समिति की ओर से सचिव वीरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष आदिवासी महिला मण्डल, कैमूर शीला गोंड तथा बिहार राज्य गोंड महासभा की सदस्या प्रियांकी गोंड ने पचास हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए प्राचार्य मगध महिला काॅलेज तथा बिहार आदिम जाति सेवा समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया तथा उनकी इस सामाजिक पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपदा के समय हम सबको अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करना चाहिए और पीड़ितों की सेवा में बढ़-चढ़कर हाथ बंटाना चाहिए।

ग्रामीण युवाओं के लिए चलंत पुस्तकालय की शुरूआत

जमशेदपुर : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा चलंत पुस्तकालय की शुरूआत की गई। पहले से ही चल रहे एलईडी सुविधायुक्त विभागीय टाटा मैजिक वाहन में शुरू हुआ यह अस्थायी पुस्तकालय 200 से अधिक पुस्तकांे व पत्र-पत्रिकाओं के लेकर गुरमा गांव पहुंचा। उक्त चलंत पुस्तकालय विभिन्न सरकारी योजनाओं सम्बंधी प्रकाशन सामग्री, स्कूली बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान, अंगे्रजी व्याकरण, कम्प्यूटर आदि ज्ञानवर्धक पुस्तकों, पर्याप्त संख्या में सूचना विभाग की मासिक पत्रिका झारखण्ड बढ़ते कदम, समसामयिक साप्ताहिक/मासिक पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्रों से युक्त रहेगा। रोज अलग-अलग गांव में उक्त पुस्तकालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार जाएगा। 

आगामी सोमवार से इसी तरह का एक अन्य चलंत पुस्तकालय शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियों में भी भेजा जाएगा। इस पुस्तकालय में जिले में चल रहे विभिन्न विभागों/कार्यालयों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने विभाग/कार्यालय से संचालित योजनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना परक पाठ्य सामग्री जिला जनसम्पर्क कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसी आलोक में ग्रामीण विकास विभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने अपने विभाग से सम्बंधित पुस्तकें सूचना कार्यालय को उपलब्ध करायी। स्वयंसेवी संस्थाएं, निजी प्रकाशन, लेखक, समाजसेवी भी स्वेच्छा से इस चलंत पुस्तकालय में जानकारी परक पुस्तकें भेंट कर सकते हैं। 

संचालन योजना

एक बड़े संदूक में पर्याप्त मात्रा में भरी पाठ्य सामग्री को लेकर प्रतिदिन सुबह दोनों में से प्रत्येेक वाहन जिला सूचना कार्यालय से क्षेत्रों के लिए भेजे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला यह चलायमान लघु पुस्तकालय पहले सम्बंधित गांव के मिडिल स्कूल या इससे उच्च स्तर के विद्यालय में पहुंचेगा। वहां 2ः00 बजे तक विद्यालय के प्रांगण में ही अस्थायी पुस्तकालय का रूप देते हुए छात्र-छात्राओं के बीच रुचि अनुसार पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। विद्यालय बंद होने से पहले सभी छात्रों से पुस्तकें वापस ले ली जाएंगी। दिन के दूसरे हिस्से में गांव के चबुतरें व चैपालों में उक्त पस्तकें ग्रामीणों के बीच पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी एवं दिन के अंत में पुस्तकें वापस लेकर पुनः जिला मुख्यालय लायी जाएंगी। यही विधि शहरी क्षेत्र की स्लम बस्तियों में चलने वाले दूसरे चलंत पुस्तकालय में भी की जाएगी। 

उद्देश्य

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उक्त चलंत पुस्तकालय के पीछे प्रमुख उद्देश्य सुदूर गांव देहात तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी योजनाओं, रोजगार समाचार, देश विदेश की खबरों से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि अभी यह चलंत पुस्तकालय एक महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो इसे बेहतर स्वरूप दिया जाएगा। 

चलंत पुस्तकालय की शुरूआत के अवसर पर जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी संजय कुमार के अलावा पत्र सूचना कार्यालय रांची के सहायक निदेशक व भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी एसएमएन रिजवी, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जमशेदपुर के प्रभारी पदाधिकारी अंजनी कुमार मिश्र, जनसम्पर्क कार्यालय के कर्मी भविष्य कु. शर्मा, गौरव घोष, अनूप कुन्डू, बीरेन्द्र डोगरा तथा चलंत पुस्तकालय के चालक अभय कुमार तथा सामन्त कुमार मौजूद थे।

‘एक माह में आधारकार्ड में लगे शिक्षकों के फोटो स्कूलों में लगाये जाये’

• कुछ शिक्षक खुद पढ़ाने के बदले 5-6 हजार रुपए पर दूसरे को रख लिए हैं
• जो शिक्षक आधारवाली फोटो स्कूलों में नहीं लगायेंगे, उनके वेतन कटेंगे : रघुवर दास
• गुमला की बेटियों को रोजगार उपलब्ध कराएं
• बेटियों को पलायन करानेवाले बिचैलियों को सलाखों में डालें

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि अपने-अपने जिलों में एक महीने के अंदर यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक आधारकार्ड में लगे अपना फोटो स्कूल में अवश्य टांगे, ताकि स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और बच्चियों के अभिभावक यह जान सकें कि उनके विद्यालय में कौन-कौन से शिक्षक पढ़ाने हेतु कार्यरत हैं, क्योंकि राज्य सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ विद्यालयों में भाड़े के शिक्षकों को विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों ने स्वयं के बदले में रखा है और इसके बदले में वे भाड़े के शिक्षकों को पांच-छह हजार रुपये दे देते हैं। इससे विद्यालयों में पढ़ाई ठप हो रही है। जो शिक्षक आधारयुक्त अपना फोटो विद्यालयों में नहीं लगाते हंै, ऐसे शिक्षकों के वेतन रोक दिये जाये। यहीं नहीं, जेल के कैदियों को भी आधार कार्ड से जोड़ें। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सूचना भवन में आयोजित सीधी बात कार्यक्रम में कही, जब गिरिडीह के गोपीकृष्ण वर्मा ने यह शिकायत कर दी कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय हारोडीह में छात्रों को राज्य सरकार द्वारा मिलनेवाला लाभ नहीं मिल रहा। 

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला के उपायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हमारी बेटियां किसी भी बिचैलियों के चंगुल में न फंसे, उनका शोषण न हो। गुमला में ही इन बेटियों को रोजगार का अवसर प्रदान करायें। साथ ही उन लोगों को गिरफ्तार करें, जो राज्य की बेटियों को बहला-फुसलाकर पलायन करा रहे है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की सारी बेटियों को संदेश दिया कि वे किसी भी हालत में पलायन न करें, उनके रोजगार के प्रबंध के लिए राज्य सरकार हरसंभव कार्य करने को तैयार है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीधी बात कार्यक्रम में शिकायत करने आयी लालो कुमारी को कहा कि वह ऐसे लोगों को पर्दाफाश करे, जो ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं। साथ ही गुमला के पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा कि लालो ने जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है, उसे जल्द सलाखों के पीछे डाले। 

चतरा के चतरा कैंप निवासी रौशन की शिकायत थी कि रतन कुमार जायसवाल की हत्या कर दी गयी, पर उनके रिश्तेदारों को न तो अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिली और न ही क्षतिपूर्ति अनुदान राशि दी गयी। इस संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास को वरीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधिक वारदातों में मारे गये लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है, पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी जल्द ही उपलब्ध करायी जा रही है।

बोकारो के लुकईया गांव के भोला शंकर अग्रवाल के जमीन संबंधी मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भोला शंकर अग्रवाल को बोकारो के उपायुक्त से मिलने का आदेश दिया। जल संसाधन विभाग से संबंधित मामले में भालको में लिपिक पद पर कार्यरत विपता राम के 1997 में मृत्यु होने के बाद भी उनके परिवार को आजतक बकाये राशि का भुगतान नहीं होने पर, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मामला बिहार से संबंधित है, और इस संबंध में उन्होंने वहां के अधिकारियों से बातचीत की है। समस्या के समाधान में वे लगे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने विपता राम की पत्नी चिंता देवी की खराब आर्थिक हालत को देख एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

एनआईसी कालेज आदित्यपुर में पढ़ाई कर रहे उत्तम कुमार की मौत का मामला भी सीधी बात में गूंजा। उत्तम के पिता का कहना था कि उसके बेटे की सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गयी। जिसपर मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां के एसपी को घटनास्थल पर जाकर नये ढंग से जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह भी कहा कि इसके बाद उच्चस्तरीय जांच की अनुशंसा करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वे इससे भी नहीं चूकेंगे। 

गोड्डा के शोभापुर के बलराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से शिकायत की कि गांव के मुख्य पथ से गड़िया पोखर होते हुए नेगचातर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण की स्वीकृत राशि 15 लाख 96 हजार रुपये थी, जिसमें मुखिया गुलनाज बेगम और पंचायत सेवक ने मिलकर 12 लाख की अवैध निकासी कर ली, पर आजतक इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, केवल प्राथमिकी दर्ज करके छोड़ दिया गया। इसपर मुख्यमंत्री रघुवर दास पुलिस अधिकारियों पर बरसे। उन्होंने कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज कर लेने से समस्या का समाधान हो गया। शीघ्र दोषियों को गिरफ्तार करें, न कि सुपरवीजन के नाम पर तमाशा खड़ा करें। ज्ञातव्य है कि ये मामला सीधी बात में 1 मार्च को भी उठा था।

हजारीबाग के बरही पंचमहादेव निवासी संजय रजक का कहना था कि मौजा 56 की रैयती जमीन डीवीसी ने अधिगृहीत कर ली, जिसके बाद कुछ अधिगृहीत जमीन में से कुछ जमीन रैयतों को लौटा दी गयी, पर रैयत जब अपनी वापसी जमीन का लगान कटाने जा रहे हैं, तो अंचल अधिकारी द्वारा रसीद नहीं काटी जा रही। जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेनी चाही। अधिकारियों का कहना था कि नये कानून का प्रावधान लागू करने में एक महीने लग जायेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जायेगा। पाकुड़ में रैयती जमीन पर तालाब को समतलीकरण कर दिये जाने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अगर रैयती जमीन पर भी तालाब है, तो उसे समतलीकरण न कर, तालाब खुदवाने का कार्य करें।

इसी प्रकार सीधी बात में मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के सुभाष कुमार गुप्ता, साहिबगंज के गोरखनाथ पासवान, देवघर के अजीत कुमार सिंह, हजारीबाग के विश्वनाथ प्रसाद, पाकुड़ के दीपनारायण तिवारी, पलामू के अक्षय कुमार सिंह की भी शिकायतें सुनी और उसका समाधान किया।

वैशाख पूर्व ताड़ी की जगह नीरा पहुंचाने का लक्ष्य : सीएम

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले वैशाख के पूर्व ताड़ी की जगह नीरा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें खुशी होगी। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों का स्वाद भी बदल जायेगा। मुख्यमंत्री अधिवेशन भवन में ताड़ उद्योग पर आधारित आयोजित कार्यशाला में अपने संबोधन में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इस बात की बधाई दी कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यशाला का आयोजन कराया। उन्होंने कहा कि यह राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें तमिलनाडू के कृषि वैज्ञानिक, ताड़ विशेषज्ञ और अनेक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडू के कृषि वैज्ञानिकों और ताड़ विशेषज्ञों को इसके लिये धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को इस बात के लिए बधाई दी कि पूरे बिहार में ताड़ के पेड़ों का सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर उसकी गिनती करा ली। कृषि विभाग की गिनती के अनुसार, राज्य मंे लगभग 92 लाख 13 हजार ताड़ के पेड़ हैं। साथ ही 40 लाख खजूर के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ों की संख्या 4 लाख के आसपास है। उन्होंने कहा कि मुख्यतः ताड़ और खजूर के पेड़ों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा दुरूपयोग ताड़ से ताड़ी निकालकर उसके व्यापार से है। शराबबंदी के बाद यह प्रश्न आया कि उनकी जीविका ताड़ उतारने से चलती है। प्रश्न यादि जीविका का है, तो हमलोगों ने इसके समाधान निकालने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बहुत पूर्व खादी ग्रामोद्योग संघ के प्रोत्साहन से नीरा की बिक्री होती थी। 

उन्होंने नालंदा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कई गांवों में बागीचा की तरह ताड़ का पेड़ है। 1977-78 की बात है। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि इतना ताड़ का पेड़ है, तो नीरा का उत्पादन क्यों नहीं होता। कई लोगों से पूछा, तो बताया गया कि इसका संग्रह करना, मार्केटिंग करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके स्मृति में यह बात थी। इस विषय पर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों से बात की। तमिलनाडू में सबसे ज्यादा ताड़ का पेड़ है। फिर वहां बातचीत हुयी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सवेरा होने से पहले ताड़ के रस को इकट्ठा कर लिया जाए, तो वह नीरा कहलाता है, किन्तु उसको छोड़ दिया जाए और उसमें फर्मेंटेशन होने लगे, तो वह ताड़ी बन जाता है। उन्होंने कहा कि नीरा पौष्टिक चीज है, जबकि ताड़ी विकृत चीज है। शरीर को फायदा पहुंचाने वाला चीज नीरा है। तमिलनाडू के वैज्ञानिक बातचीत के बाद यहां आये और नालंदा जिले में जाकर ताड़ के पेड़ों को देखा। 

उन्होंने कहा कि पासी समुदाय को ताड़ी उतारने वाला मानकर कुछ लोग भड़काउ काम कर रहे थे। वस्तुतः पासी समुदाय के लोग ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारते हैं और बेचते हैं। उन्होंने कहा कि ताड़ से खाद्य और अखाद्य पदार्थ जो बताये गये हैं, उसकी उपयोगिता अलग है। ताड़ से बनाये गये चटाई और डोल्ची का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। बरसात से बचने के लिए भी लोग ताड़ का इस्तेमाल करते हैं।

खपरैल मकान में लोग ताड़ के पेड़ को चीरकर मजबूती के लिए अन्दर से खपड़े के नीचे डालते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडू में जो ताड़ के पेड़ हैं, उससे ज्यादा फल बिहार के ताड़ के पेड़ों में पाया जाता है। ताड़ का कोआ स्वादिष्ट होता है और कोआ से भी बहुत चीज निकाला जा सकता है। नीरा को भी प्रिजर्व करने के तरीके हैं, किन्तु इस क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा। यह देखना होगा कि जिन जिलों में लाखों की संख्या में पेड़ हैं, वहां ताड़ की संख्या को दृष्टिगत रखकर नीरा के संग्रह की प़द्धति बनानी होगी। दुग्ध संग्रह केन्द्र की व्यवस्था की तरह नेटवर्क बनाना होगा। कम्फेड को इसमें तजुर्बा है और इसमें कम्फेड से सहायता लेकर ताड़ी उतारने वाले लोगों का समूह बनाया जाए। जहां अधिक ताड़ के पेड़ हैं, वहां एक या दो पंचायत पर संग्रह केन्द्र बनाया जा सकता है। नीरा को एक जगह एकट्ठा कर प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी और इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी करनी होगी। इससे काफी लाभ होगा और आज जो लाभ हो रहा है, उससे दुगनी आमदनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ताड़ी उतारने वाले सिर्फ ताड़ी क्यांे उतारेंगे, उनके बच्चों और उनके परिवार की भी तरक्की होनी चाहिये। उनके बच्चों को भी शिक्षित होने का अधिकार है। यह जो प्रयास हो रहा है, इस प्रयास से नशीला चीज निकलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद आज स्थिति बदली है और गांव में शाम होते होते जो झगड़ा झंझट शुरू होते थे, वह सब बंद हो गया है। लोगों की माली हालत सुधर रही है। और आमदनी का सही सदयुपयोग हो रहा है। शराबबंदी के बाद गांव में उल्लासित महिलाओं का चेहरा देख रहे हैं। हम उनके आनन्द के भाव को नहीं मिटायेंगे। ताड़ी की जगह नीरा, गुड़ और अन्य उत्पाद बनेंगे, तो अधिकांश लोगों को सम्मान जनक रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यही इच्छा है कि आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और बेहतरी आए, बिहार आगे बढ़े और अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। इसके पूर्व कार्यशाला को उद्योग मंत्री जयकुमार ंिसंह एवं कृषि मंत्री रामविचार राय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ और ताड़ पर आधारित प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर ताड़ आधारित उद्योगों से संबंधित एक वृत्त चित्र का भी अवलोकन कराया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ, ग्रामीण विकास के सचिव अरविन्द चैधरी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डाॅ. अजय कुमार सिंह, तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डाॅ0 पुन्नू स्वामी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल ंिसंह, तमिलनाडू के ताड़ विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या मंे प्रतिभागी उपस्थित थे।

‘अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक दशा सुधारकर आर्थिक एवं सामाजिक दशा में बदलाव हेतु कृतसंकल्प है सरकार’

पटना : चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक बदहाली का आंकड़ा जगजाहिर है, इस आधार पर अल्पसंख्यकों के हित में उनकी शैक्षणिक दशा सुधारकर आर्थिक एवं सामाजिक दशा में बदलाव हेतु सरकार शुरू से कृतसंकल्प है। नतीजतन पूरे देश में सबसे पहले बिहार ने अल्पसंख्यकों के हक की आवाज बुलंद करते हुए इसके समग्र विकास हेतु अलग विभाग का गठन किया था। इसके पश्चात भारत सरकार ने एमएसडीपी योजना प्रारंभ की। पूर्व में यह योजना 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को लक्ष्य कर प्रारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश के 90 तथा बिहार के 7 जिले शामिल थे। इसके तहत बिहार के 7 जिलों, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णियां, किशनगंज, अररिया एवं पश्चिमी चंपारण, में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, इंदिरा आवास योजना, विभिन्न स्तर के विद्यालयों/मदरसों में अतिरिक्त वर्गकक्ष, छात्रावास, शौचालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि के भवन निर्माण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण, आईटीआई एवं पाॅलिटेक्निक निर्माण, चापाकल, सोलर लाइट विषयक योजनाएं संचालित हैं। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2013-14 से राज्य के 20 जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले 75 प्रखंडों एवं 8 शहरों का चयन केन्द्र ने किया है। इसके अलावा 50 प्रतिशत या इससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों के समूह में भी चिन्हीकरण कर केन्द्र को प्रस्तावित है, जहां बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान हेतु साइबर ग्राम योजना प्रारंभ की जा रही है।

सूचना भवन के ‘संवाद’ कक्ष में आहूत संवाददाता सम्मेलन के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, डाॅ. अब्दुल गफूर ने उपर्युक्त जानकारी दी। डाॅ. गफूर ने आगे बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य हेतु एमएसडीपी में आबंटन लगभग 628.75 करोड़ रुपए है, जिसके विरूद्ध 307.25 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हैं।

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु बिहार में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उनके अधिकार-बहाली की दिशा में केन्द्र द्वारा लाए गए कानून की 100 वर्ष पूर्व तक वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कर वक्फ बोर्ड का कब्जा दिलाया जाए के तहत उन्होंने बताया कि पटना सिटी तथा अब्बास अली वक्फ स्टेट पटना सिटी की प्रोपर्टी अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। कुल 15 वक्फ स्टेट का नया पंजीयन किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की आमदनी जो वर्ष 2014-15 में 3,38,298 रुपए थी, वर्ष 2015-16 में बढ़कर 12,38,629 रुपए हुई है। वक्फ बोर्ड को सरकारी अनुदान की राशि भी वर्ष 2014-15 में 20 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 80 लाख रुपए दिए गए। आगे सफदर हुसैन वक्फ स्टेट के 4 कट्ठे की जमीन, जोहरा बेगम वक्फ स्टेट की जमीन, खुर्शीद हसनैन वक्फ स्टेट की लगभग 30 कट्ठे की जमीन तथा अमानी बेगम वकफ स्टेट की जमीन भी अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना उन्होंने दी।

सरकार द्वारा शिक्षा ऋण वितरण योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि से लाभान्वित होने की उम्मीद जताते हुए मेडिकल कोर्सेज में महंगी पढ़ाई के संदर्भ में डाॅ. गफूर ने कम-से-कम 100 बच्चों के मेडिकल पढ़ाई हेतु सरकार के मददगार होने की दिशा में प्रयासों की जानकारी दी। डाॅ. गफूर ने मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत टेªनी छात्र/छात्राओं के 70-80 प्रतिशत के लिए रोजगार-सुलभता की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने अपने संबोधन में विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कुल 12656 मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट में प्रथम-द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए 121 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकृत हैं, जो आरटीजीएस के जरिए सीधे विद्यार्थियों के खाते में जाएंगे। उन्हें सिर्फ अपना बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एडमिट कार्ड की प्रति संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को देनी है। उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बांग्ला भाषा पेपर रखकर मैट्रिक/इंटर प्रथम/द्वितीय श्रेणी से पास 58 बच्चों के लिए भी उक्त राशि की स्वीकृति की सूचना दी।

आगे मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना के तहत अबतक 11169 मुस्लिम परित्यक्ता के लाभान्वित होने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 7832 लोगों को स्वरोजगार हेतु 81.32 करोड़ रुपए दिए जाने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत 2610 विद्यार्थियों के बीच 23.65 करोड़ रुपए के आबंटन सहित अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना के तहत 34 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण है, जिसमें से 25 संचालित हैं तथा 9 का संचालन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि राज्य कोचिंग योजना के तहत मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा वर्ष 2014-15 तक 344 अभ्यर्थियों को सिपाही-भत्र्ती की फ्री कोचिंग दी गई, जिसमें से 101 का चयन हुआ। उर्दू शिक्षकों की बहाली हेतु 937 टीईटी प्रशिक्षणार्थियों को कोचिंग कराई गई। बिहार अग्निक पुलिस बहाली हेतु 90 छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 43 चयनित हुए। इसी तरह यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि के कोचिंग कोर्सेज भी संचालित हैं।

राज्य में वक्फ बोर्डों की संपत्ति तथा उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सुबहानी ने बताया कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत इस्लामिया हाॅल, वक्फ स्टेट सं0-2146 का जी-6 भवन बनाने की स्वीकृति अनुमोदित है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 36 करोड़ है। गोलकपुर कब्रिस्तान वक्फ स्टेट सं.-2153 के खाली भू-भाग पर मैरेज हाॅल बनाने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित है तथा इस दिशा में कार्रवाई प्रगति पर है। अनुमानित लागत 01 करोड़ 23 लाख है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत गया अवस्थित जामा मस्जिद में 37 दुकानों का नव निर्माण किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। अनुमानित लागत लगभग 70 लाख है। छोटी मस्जिद गया का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। अनुमानित लागत लगभग 04 करोड़ है। 

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का ग्रांट 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गया है। किशनगंज में प्रस्तावित खाज़ा गरीब नवाज़ मेडिकल काॅलेज का प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है। वक्फ स्टेट सं.-243/943 तिलक मैदान मुजफ्फरपुर मंे चार आवासीय मकान बनाये गये हैं। बाढ़ जिला पटना में मैरिज और शाॅपिंग हाॅल का निर्माण। अनुमानित लागत लगभग 1,10,00,000 है। तकिया जमाल शाह, दानापुर वक्फ स्टेट सं.-658, मंे 17 दुकानों का निर्माण कराया गया है। इसकी लागत 59 लाख है तथा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के तहत खुर्शीद हस्नैन वक्फ स्टेट, 184/पटना, अगमकुआं, बाईपास रोड, पटना में 12 दुकानों का नव निर्माण किया गया है। कमरूननिसा बेगम वक्फ स्टेट, 12/पटना, नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी में 12 दुकानों का नव निर्माण किया गया। व्यावसायिक भवन 1 करोड़ 26 लाख का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को आबंटित किया गया है। जोहरा बेगम वक्फ स्टेट, 151/पटना, नौजरकटरा, पटना सिटी में 8 दुकानों का नव निर्माण प्रारंभ है। अमानी बेगम वक्फ स्टेट, 28/पटना, पटना सिटी एवं इमामबाड़ा कब्रिस्तान मेंहदी बेगम, वक्फ नं.-209/पटना में इमामबाड़े का नव निर्माण किया गया।

आंखों से ही हम सृष्टि का सौन्दर्य देख सकते हैं : डाॅ. लोईस

दुमका : समाज कल्याण मंत्री डाॅ. लोईस मरांडी ने सिदो-कान्हु नेत्र अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुमका में नेत्र रोगों के लिए कोई समर्पित अस्पताल उपलब्ध नहीं था। इसकी वजह से सामान्य नेत्र रोग की चिकित्सा के लिए भी दुमका से बाहर जाना पड़ता था। कई लोग चिकित्सा के अभाव में कम रौशनी के साथ जीवन जी रहे थे। 

डाॅ. मरांडी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में आंखों का विशेष महत्व है। जीवन और सृष्टि का सौन्दर्य का पहला साक्षात्कार आंखों के माध्यम से ही होता है। इसलिए हमें आंख से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरत नेत्र रोग विषेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। अब एक समर्पित नेत्र रोग अस्पताल है जहां न केवल दुमका के बल्कि पूरे संताल परगना के नेत्र रोगी चिकित्सा के लिए आ सकते हैं। 

मंत्री ने ममता छाया संस्था द्वारा संचालित अस्पताल के सीएमडी मयंक भूषण से यह कहा कि वे अस्पताल के प्रबंधन एवं चिकित्सा में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखें। इस अवसर पर डाॅ. लोईस मरांडी ने कहा कि जल्द ही मेडिकल काॅलेज का शिलान्यास दुमका में होगा। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। 

इस अवसर पर नगर पर्षद की अध्यक्षा अमिता रक्षित ने कहा कि मुझे विश्वास है कि दुमका के लिए एकदिन यह गौरव का कारण बनेगा। यह सेवा और चिकित्सा के लिए ही जाना जायेगा। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक जिले के पदाधिकारी एवं अस्पताल के चिकित्सक एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।