COPYRIGHT © Rajiv Mani, Journalist, Patna

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शनिवार, 6 जून 2015

सिसिल बने प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष

Cecil Shah
 न्यूज@ई-मेल 
पटना : सिसिल साह को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इससे पहले सिसिल प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के संयोजक थे। श्री साह शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और ईसाइयों में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को वे प्रमुखता से उठाते रहे हैं। 
उन्होंने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष पद पर बिहारी ईसाई को मनोनीत करने के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पत्र लिखा। साथ ही, श्री साह ने पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली, महागिरजाघर को पर्यटक स्थल घोषित करवाने में अहम भूमिका निभायी। इनके प्रयास से ही बिहार सरकार ने पादरी की हवेली, महागिरजाघर को पर्यटक स्थल घोषित किया। इसके अलावा गुड फ्राइडे के अवसर पर हर साल ये सर्वधर्म सद्भावना प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। क्रिसमस के अवसर पर साम्प्रदायिकता रथ निकालते हैं। राजधानी के गिरजाघरों में सद्भावना बनाएं रखने की दिशा में भी श्री साह का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। साथ ही बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास करते रहे हैं। श्री साह के उपाध्यक्ष मनोनीत किये जाने पर रवि रोशन, राजू साह, पप्पू विलियम आदि ने खुशी जतायी है। साथ ही आगामी विधान सभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनाये जाने की मांग ईसाई समुदाय कर रहा है।

शुक्रवार, 5 जून 2015

दो पाटों के बीच पीस रहे बिन्दटोली के दलित

Alok Kumar, Writer
 न्यूज@ई-मेल 
आलोक कुमार
पटना : राजधानी के पश्चिमी भाग में गंगा किनारे करीब 200 घरों का एक गांव है, नाम है बिन्दटोली। काफी पुरानी दलितों की बस्ती है यह। आबादी यही कोई 18 सौ के आसपास होगी। यहां के कुछ लोग पट्टा पर जमीन लेकर खेती करते हैं, कुछ मजदूरी। इसी से इनका गुजारा चलता है। इस गांव में जाने के लिए एक कच्ची सड़क है। आजतक बिजली नहीं पहुंची है। साथ ही बरसात के दिनों में जब गंगा का पानी बढ़ता है, तो गांव के किनारे का अधिकां घर पानी में डूब जाता है। सांप, बिच्छू तैरने लगते हैं। किसी तरह लोग 2-3 माह गुजारते हैं। जब गंगा का पानी उतरता है, लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन, अब यहां एक दूसरी समस्या आ खड़ी हुई है। 
बिन्दटोली के लोग बताते हैं कि हमलोग रैयती जमीन पर रहते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि बिन्द समुदाय के लोग खास महाल की भूमि पर रहते हैं। यह मौजा दीघा दियारा थाना नं. 1/2, खाता सं. 82, 71, 36, 93, 196 का अंश है। इसका खसरा सं. 272 से 276 का अंश है। इसे सरकार ने दीघा रेलपुल परियोजना हेतु हस्तान्तरित कर दिया है। इस तरह ये गांव के लोग अनाधिकृत रूप से बसे हुए हैं। 
बताते चलें कि लालटेन युग में रहने वाले इन लोगों ने अब गांव में बिजली लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में अब एक नया मामला सामने आ गया है। गांव के ही मेघनाथ महतो कहते हैं कि कोई एक सौ लोगों ने नोटरी से 150 रुपए देकर कागजात तैयार करवाए। फिर आवेदन पत्र तैयार कर पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण में स्थित बिजली विभाग के दफ्तर में जमा करवाया गया। इसपर बिजली विभाग ने सभी आवेदकों को रकम जमा करने को कहा। प्रति आवेदक को 875 रुपए जमा करना था। इनमें 79 आवेदकों ने 875 रुपए जमा कर दिए। कुछ दिनों के बाद 42 लोगों को रकम प्राप्ति की रसीद भी मिल गई। बाकी लोगों को रसीद नहीं दी गयी। अब आवेदकों द्वारा बिजली विभाग में जमा 69125 रुपए फंस गए। 
मेघनाथ बताते हैं कि बिन्दटोली के आवेदकों से बिजली विभाग ने दीघा रेल परियोजना के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने को कहा गया। ज्ञात हो कि इस समय सरकार द्वारा बिन्दटोली के लोगों को हटाने की बात हो रही है। इस संबंध में 10 जून, 2015 को अंचल अधिकारी, पटना सदर के साथ बैठक होने वाली है। बताया जाता है कि उस समय बिन्दटोली के लोग रैयती जमीन का दस्तावेज पेश करेंगे। अगर बिन्दटोली के लोगों द्वारा पेश दस्तावेज का दावा खोखला साबित होता है और प्रशासन का दावा सही निकलता है, तो खास महाल की भूमि पर बसने वालों को भूमि पर से हट जाना पड़ेगा। अब यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसे में टकराव की स्थिति आ सकती है। साथ ही बिजली विभाग के पास जमा रकम को वापस करने की मांग होगी। ऐसे में गांव के लोग एक तरफ जमीन की जंग तो दूसरी तरफ बिजली विभाग से लड़ने को विवश होंगे।
 परिचय : आलोक कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं और Mani Prime Time के लिए काफी समय से लिखते रहे हैं। आपकी रचनाएं, लेख, फीचर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहे हैं।