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नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस 2017 के आयोजन के तहत भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लालकिले पर 26 से 31 जनवरी, 2017 के दौरान भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के विचार को लोकप्रिय बनाने के तहत देशभक्ति की भावना को जागृत करना, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और आमजन की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
पर्यटन मंत्रालय को इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। इस आयोजन में गणतंत्र दिवस परेड़ की झांकी, सशस्त्र बलों के बैंड द्वारा प्रस्तुति (स्थिर और चलित), फूड-कोर्ट, शिल्प मेला, देश के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक फोटो प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जाएगा।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में देशभर के लोकनृत्य, आदिवासी नृत्य और संगीत को शामिल किया गया है। इनमें उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। फूड-कोर्ट में राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (एनएएसवीआई) के 50 स्टॉल लगाये जाएंगे, जिनमें विभिन्न राज्यों के व्यंजन के साथ-साथ होटल प्रबंधन संस्थान और आईटीडीसी के व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। शिल्प मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल लगाये जाएंगे, जो देश की हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करेगे। इसका प्रबंधन राज्य सरकारों तथा वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हस्तशिल्प विकास आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है’ पर एक फोटो प्रदर्शनी को प्रदर्शित करेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड की वह झांकी होगी, जिसे समारोह स्थल पर प्रदर्शित किया गया होगा।
भारत पर्व कार्यक्रम का उद्घाटन 26 जनवरी, 2017 को शाम 5 बजे किया जाएगा और 26 जनवरी, 2017 को यह आम जनता के लिए शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। 27 जनवरी, 2017 से 31 जनवरी, 2017 तक यह दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इस कार्यक्रम में आम जनता को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, हालांकि प्रवेश के लिए पहचान पत्र साथ में होना जरूरी है।
ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने को क्रांतिकारी योजना को मंजूरी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्के मकानों का विस्तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रुपये तक की ऋण राशि पर ब्याज-सब्सिडी दी जाएगा। इस योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्त होगा।
राष्ट्रीय आवास बैंक इस योजना को कार्यान्वित करेगी। सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी और इसके बदले, यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) को अंतरित करेगी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिए मासिक किश्त कम हो जाएगी।
योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ उचित समन्वय के आवश्यक उपाय भी करेगी। इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा।
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