- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार के लिए 2,80,255 इंदिरा आवास योजना का कोटा निर्धारित
- गया अव्वल नंबर और नालंदा पांचवें पायदान पर, शिवहर फिसड्डी
राजीव मणि
पटना। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए 2,80,255 इंदिरा आवास योजना का कोटा निर्धारित किया है। इसकी मंजूरी ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने दे दी है। सभी 435 प्रखंड मुख्यालयों में शिविर आयोजित कर 2,80,255 लाभान्वितों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए बैंक पासबुक के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य में गांधी जयंती के अवसर पर, 2 अक्टूबर को, इंदिरा आवास शिविर आयोजित किया जाएगा।
कलतक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र नालंदा सभी योजनाओं में अव्वल रहता था। मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलते ही नौकरशाहों के पासे भी बदल गए। नौकरशाहों ने इंदिरा आवास योजना में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गृह क्षेत्र गया को अव्वल नंबर पर रखा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र नालंदा पांचवें स्थान पर रखा गया है। इस बार इंदिरा आवास योजना में जो प्रथम पांच जिले हैं, उन्हें इस प्रकार स्थान मिला है। पहले स्थान पर गया में 18528, दूसरा समस्तीपुर 14608, तीसरी वैशाली 14055, चैथा पटना 13934 और पांचवें स्थान पर नालंदा में 13530 मकान इंदिरा आवास के तहत बनाने की योजना है। वहीं सबसे कम संख्या वाला जिला शिवहर है। यहां इंदिरा आवास योजना से केवल 1672 मकान बनेंगे।
इन सब के अलावा दरभंगा में 12433, नवादा में 11113, बेगूसराय में 11019, पूर्वी चम्पारण में 10938, भोजपुर में 9736, सीवान में 9065, सारण में 8895, औरंगाबाद में 8891, रोहतास में 8697, भागलपुर में 8562, पूर्णिया में 7650, खगडि़या में 6669, अररिया में 6377, जहानाबाद में 6351, सहरसा में 6315, कैमूर में 6136, मुजफ्फरपुर में 5460, बांका में 5424, मधुबनी में 5422, जमुई में 5371, बक्सर में 5159, कटिहार में 4837, मधेपुरा में 4454, सीतामढ़ी में 4148, पश्चिम चम्पारण में 3858, गोपालगंज में 3616, लखीसराय में 3389, मुंगेर में 3157, सुपौल में 2911, अरवल में 2865, शेखपुर में 2819, किशनगंज में 2191 और शिवहर में 1672 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
ज्ञात हो कि जनसंगठन एकता परिषद द्वारा आयोजित जन सत्याग्रह, 2012 के पदयात्रा सत्याग्रह के दौरान केन्द्र सरकार और पी. व्ही. राजगोपाल के साथ एक वार्ता हुई थी। इसके बाद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इंदिरा आवास योजना की राशि 45 हजार में वृद्धि कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 75 हजार और गैर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 70 हजार रुपए कर देने की घोषणा की थी। इसके तहत सूबे के नक्सल प्रभावित 11 जिलों में 75 हजार रुपए और शेष 27 सामान्य जिलों में 70 हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है। लाभान्वितों को प्रथम किस्त के रूप में 60 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष रकम द्वितीय किस्त के रूप में छत ढालने के समय दिया जायेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों को इंदिरा आवास योजना के लाभान्वितों का चयन करने, लाभान्वितों को सूचित करने, बैंक खाता खोलवाने और आवास साफ्ट पर आॅर्डर शीट जेनरेट करने की कार्रवाई 15 सितम्बर तक पूरा करने की हिदायत दी है।
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