- विभिन्न मांगों के लेकर ओबीसी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन
- केन्द्रीय विद्यालयों के नामांकन में ओबीसी बच्चों को मिले 27 फीसदी आरक्षण
- बजट में हो अलग से फंड का प्रावधान
- ब्याज मुक्त लोन की भी हो व्यवस्था
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पिछले दिनों
नई दिल्ली : नई सरकार पर ओबीसी समुदाय के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मंडल दिवस की 25वीं वर्षगाठ के अवसर पर ओबीसी समुदाय ने प्रधानमंत्री से विभिन्न मांगों के लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को एक मांग-पत्र भी सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि केन्द्रीय स्कूलों के नामांकन में ओबीसी बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाय। साथ ही, केन्द्रीय बजट में ओबीसी के लिए अलग से फंड का प्रावधान हो। ओबीसी उद्यमियों के लिए विशेष रियायत और पिछड़े समुदाय की दस्ताकारी-कारीगरी से जुड़ी जातियों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाय, ताकि वे अपने व्यवसाय का आधुनिकीकरण द्वारा देश की उन्नति में योगदान कर सकें।
ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम, जेएनयू के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू के सांसद अली अनवर अंसारी ने कहा कि सरकार द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को खंड-खंड करके लागू करने के कारण सामाजिक न्याय का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। और अब ओबीसी में किन्नरों को शामिल करना सरासर सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने पुनर्याचिका दायर कर सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
इस अवसर पर आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू किये बिना पिछड़े वर्ग का उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीतिक शक्तियों को एकजूट होने और युवाओं को मोर्चा संभालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करती रही है और आगे भी सामाजिक न्याय के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। जेएनयू के छात्र नेता और एआईबीएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने चुनावी सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि नई सरकार बनाने में ओबीसी मतदाताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। परंतु वर्तमान सरकार के बजट और तमाम योजनाओं से ओबीसी वंचित रखने के कारण समुदाय को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि ओबीसी समुदाय की इन मांगों पर तत्काल कार्यवाही करें।
कार्यक्रम में फाॅरवर्ड प्रेस के संपादक प्रमोद रंजन, सोशल ब्रेनवास पत्रिका के कौशलेंद्र यादव, सर्वसमाज संघर्ष समिति के संयोजक वेदपाल तंवर, स्त्रीकल के संपादक संजीव चंदन, जनता दल इंटिग्रेटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानबहादुर यादव, महामंत्री ईश्वर पटेल, अखंड भारत समाज पार्टी के दिनेश कुशवाहा, पूर्व सांसद रामअवधेश सिंह समेत करीब 300 लोग शामिल हुए।
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