COPYRIGHT © Rajiv Mani, Journalist, Patna

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बुधवार, 31 अगस्त 2016

‘अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक दशा सुधारकर आर्थिक एवं सामाजिक दशा में बदलाव हेतु कृतसंकल्प है सरकार’

पटना : चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक बदहाली का आंकड़ा जगजाहिर है, इस आधार पर अल्पसंख्यकों के हित में उनकी शैक्षणिक दशा सुधारकर आर्थिक एवं सामाजिक दशा में बदलाव हेतु सरकार शुरू से कृतसंकल्प है। नतीजतन पूरे देश में सबसे पहले बिहार ने अल्पसंख्यकों के हक की आवाज बुलंद करते हुए इसके समग्र विकास हेतु अलग विभाग का गठन किया था। इसके पश्चात भारत सरकार ने एमएसडीपी योजना प्रारंभ की। पूर्व में यह योजना 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को लक्ष्य कर प्रारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश के 90 तथा बिहार के 7 जिले शामिल थे। इसके तहत बिहार के 7 जिलों, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णियां, किशनगंज, अररिया एवं पश्चिमी चंपारण, में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, इंदिरा आवास योजना, विभिन्न स्तर के विद्यालयों/मदरसों में अतिरिक्त वर्गकक्ष, छात्रावास, शौचालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि के भवन निर्माण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण, आईटीआई एवं पाॅलिटेक्निक निर्माण, चापाकल, सोलर लाइट विषयक योजनाएं संचालित हैं। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2013-14 से राज्य के 20 जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले 75 प्रखंडों एवं 8 शहरों का चयन केन्द्र ने किया है। इसके अलावा 50 प्रतिशत या इससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों के समूह में भी चिन्हीकरण कर केन्द्र को प्रस्तावित है, जहां बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान हेतु साइबर ग्राम योजना प्रारंभ की जा रही है।
सूचना भवन के ‘संवाद’ कक्ष में आहूत संवाददाता सम्मेलन के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, डाॅ. अब्दुल गफूर ने उपर्युक्त जानकारी दी। डाॅ. गफूर ने आगे बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य हेतु एमएसडीपी में आबंटन लगभग 628.75 करोड़ रुपए है, जिसके विरूद्ध 307.25 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हैं।
अल्पसंख्यकों के विकास हेतु बिहार में शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उनके अधिकार-बहाली की दिशा में केन्द्र द्वारा लाए गए कानून की 100 वर्ष पूर्व तक वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कर वक्फ बोर्ड का कब्जा दिलाया जाए के तहत उन्होंने बताया कि पटना सिटी तथा अब्बास अली वक्फ स्टेट पटना सिटी की प्रोपर्टी अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। कुल 15 वक्फ स्टेट का नया पंजीयन किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की आमदनी जो वर्ष 2014-15 में 3,38,298 रुपए थी, वर्ष 2015-16 में बढ़कर 12,38,629 रुपए हुई है। वक्फ बोर्ड को सरकारी अनुदान की राशि भी वर्ष 2014-15 में 20 लाख रुपए के मुकाबले वर्ष 2015-16 में 80 लाख रुपए दिए गए। आगे सफदर हुसैन वक्फ स्टेट के 4 कट्ठे की जमीन, जोहरा बेगम वक्फ स्टेट की जमीन, खुर्शीद हसनैन वक्फ स्टेट की लगभग 30 कट्ठे की जमीन तथा अमानी बेगम वकफ स्टेट की जमीन भी अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना उन्होंने दी।
सरकार द्वारा शिक्षा ऋण वितरण योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि से लाभान्वित होने की उम्मीद जताते हुए मेडिकल कोर्सेज में महंगी पढ़ाई के संदर्भ में डाॅ. गफूर ने कम-से-कम 100 बच्चों के मेडिकल पढ़ाई हेतु सरकार के मददगार होने की दिशा में प्रयासों की जानकारी दी। डाॅ. गफूर ने मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत टेªनी छात्र/छात्राओं के 70-80 प्रतिशत के लिए रोजगार-सुलभता की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने अपने संबोधन में विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कुल 12656 मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट में प्रथम-द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के लिए 121 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकृत हैं, जो आरटीजीएस के जरिए सीधे विद्यार्थियों के खाते में जाएंगे। उन्हें सिर्फ अपना बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एडमिट कार्ड की प्रति संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को देनी है। उन्होंने भाषाई अल्पसंख्यक के आधार पर बांग्ला भाषा पेपर रखकर मैट्रिक/इंटर प्रथम/द्वितीय श्रेणी से पास 58 बच्चों के लिए भी उक्त राशि की स्वीकृति की सूचना दी।
आगे मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना के तहत अबतक 11169 मुस्लिम परित्यक्ता के लाभान्वित होने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 7832 लोगों को स्वरोजगार हेतु 81.32 करोड़ रुपए दिए जाने, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत 2610 विद्यार्थियों के बीच 23.65 करोड़ रुपए के आबंटन सहित अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना के तहत 34 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण है, जिसमें से 25 संचालित हैं तथा 9 का संचालन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि राज्य कोचिंग योजना के तहत मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी है। इसके द्वारा वर्ष 2014-15 तक 344 अभ्यर्थियों को सिपाही-भत्र्ती की फ्री कोचिंग दी गई, जिसमें से 101 का चयन हुआ। उर्दू शिक्षकों की बहाली हेतु 937 टीईटी प्रशिक्षणार्थियों को कोचिंग कराई गई। बिहार अग्निक पुलिस बहाली हेतु 90 छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 43 चयनित हुए। इसी तरह यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि के कोचिंग कोर्सेज भी संचालित हैं।
राज्य में वक्फ बोर्डों की संपत्ति तथा उनके द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सुबहानी ने बताया कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत इस्लामिया हाॅल, वक्फ स्टेट सं0-2146 का जी-6 भवन बनाने की स्वीकृति अनुमोदित है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 36 करोड़ है। गोलकपुर कब्रिस्तान वक्फ स्टेट सं.-2153 के खाली भू-भाग पर मैरेज हाॅल बनाने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित है तथा इस दिशा में कार्रवाई प्रगति पर है। अनुमानित लागत 01 करोड़ 23 लाख है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत गया अवस्थित जामा मस्जिद में 37 दुकानों का नव निर्माण किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। अनुमानित लागत लगभग 70 लाख है। छोटी मस्जिद गया का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। अनुमानित लागत लगभग 04 करोड़ है। 
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का ग्रांट 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गया है। किशनगंज में प्रस्तावित खाज़ा गरीब नवाज़ मेडिकल काॅलेज का प्रशासनिक भवन का कार्य प्रगति पर है। वक्फ स्टेट सं.-243/943 तिलक मैदान मुजफ्फरपुर मंे चार आवासीय मकान बनाये गये हैं। बाढ़ जिला पटना में मैरिज और शाॅपिंग हाॅल का निर्माण। अनुमानित लागत लगभग 1,10,00,000 है। तकिया जमाल शाह, दानापुर वक्फ स्टेट सं.-658, मंे 17 दुकानों का निर्माण कराया गया है। इसकी लागत 59 लाख है तथा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के तहत खुर्शीद हस्नैन वक्फ स्टेट, 184/पटना, अगमकुआं, बाईपास रोड, पटना में 12 दुकानों का नव निर्माण किया गया है। कमरूननिसा बेगम वक्फ स्टेट, 12/पटना, नवाब बहादुर रोड, पटना सिटी में 12 दुकानों का नव निर्माण किया गया। व्यावसायिक भवन 1 करोड़ 26 लाख का कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को आबंटित किया गया है। जोहरा बेगम वक्फ स्टेट, 151/पटना, नौजरकटरा, पटना सिटी में 8 दुकानों का नव निर्माण प्रारंभ है। अमानी बेगम वक्फ स्टेट, 28/पटना, पटना सिटी एवं इमामबाड़ा कब्रिस्तान मेंहदी बेगम, वक्फ नं.-209/पटना में इमामबाड़े का नव निर्माण किया गया।

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