रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिनका काम अच्छा होगा, उन्हें 15 नवंबर को सम्मानित भी किया जायेगा। वे महिला, बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) के राज्य स्तरीय सम्मेलन व विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। विदित हो कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री से सीधी बात कार्यक्रम में लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वे स्वयं सीडीपीओ के साथ बैठक करेंगें। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद वे स्वयं फील्ड में जायेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि झारखंड को कुपोषण के कलंक से मुक्त करना है। इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका आदि की भूमिका अहम है। अच्छा काम के लिए आपस में प्रतिस्पद्र्धा करें। जिसकी जो जिम्मेवारी है, उसे ईमानदारीपूवर्क निर्वहन करें। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है। टीम वर्क के रूप में काम कर हम झारखंड की दशा और दिशा बदल सकतें हैं। बिचैलिये और भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंचायत सचिवालय का गठन किया जायेगा। इनके गठन से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का काम हल्का होगा। साथ ही उनके काम की निगरानी भी की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि का प्रोफाइल तैयार किया जाये और उनकी रैंकिंग की जाये। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में किये जा रहे महिला बाल विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग की जा रही है। विभाग आगामी तीन माह में सभी संबंधित योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करे, ताकि केंद्र द्वारा की जा रही रैंकिंग में झारखंड नहीं पिछड़े। उन्होंने कहा कि गांव की स्थिति में और सुधार लाना है। बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अशिक्षा और गरीबी के कारण महिलाओं को पौष्टिक आहार की जानकारी नहीं है। इनके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलायी हैं। सीडीपीओ फील्ड में जायें और काम की निगरानी करें। जो काम नहीं करता है, उसकी जानकारी दें। कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कई बार शिकायत मिलती है कि आंगनबाड़ी नहीं खुलती है।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीडीपीओ महिलाएं हैं। बच्चों और महिलाओं के प्रति दर्द होना चाहिए। कोई बच्चा कुपोषित न हो और गर्भवती महिला में खून की कमी न हो, यह सुनिश्चित करें। संथाल और कोल्हान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां महिलाओं में एनिमिया की समस्या आम है। इस पर भी काम करें। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि में सुधार लाने का निर्देश दिया। 0-6 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम भी महत्वपूर्ण है। इसे भी पूरी जिम्मेवारी से करें।
कार्यक्रम में कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विभाग के प्रधान सचिव एमएस भाटिया, पोषण मिशन की महानिदेशक मृदुला सिन्हा, समाज कल्याण निदेशक रविंद्र प्रसाद सिंह समेत सीडीपीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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